ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ” ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ” ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
