ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਭਵਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
