ਢਾਕਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਰੰਟੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਅਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਗਰੰਟੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
