ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। फिलਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
