ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਆਰ. ਵੈਦਿਆ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,257 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਨ.ਟੀ.ਆਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਡੋਨੀ, ਮਦਨਪੱਲੇ, ਮਾਰਕਪੁਰਮ, ਪੁਲੀਵੇਂਦੁਲਾ, ਪੇਨੁਗੋਂਡਾ, ਪਲਕੋਲ, ਅਮਲਾਪੁਰਮ, ਨਰਸੀਪਟਨਮ, ਬਾਪਟਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀਪੁਰਮ ਸਮੇਤ ਦਸ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2027-28 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਾਵਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ, 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ 59,375 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 18-ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 24 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮੰਗਲਾਗਿਰੀ ਗੋਲਡ ਕਲੱਸਟਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਾਗਿਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਤਮਕੁਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 78.01 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ DIPAM-2 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਏਜੰਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 23,912 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (SIPB) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਭਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 392 ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 5.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2168 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਇਡੂਪੇਟ ਵਿੱਚ 1595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 26.70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
