ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।










