ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲ.ਜੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੰਬਿਤ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਈਲੰਿਗ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
