ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 40 ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਟੈਂਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
