ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9,590 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਣ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ 97,29,66,109 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
