ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ/ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਨੌਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ 1 ਪਿੰਡ, ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ 1 ਪਿੰਡ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ 3 ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ 9 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਨਿਯਮ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. 2023 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਰਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਐਨਐਸਐਸ-2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਭਿਯੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 48 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ 24 ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ 24 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੀਐਨਐਸਐਸ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
