ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
