ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 113.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. (ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੜਬਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਕ ਲਹਿਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 154 ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।
