ਲਖਨਊ : ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਨਵੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ
– ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
– ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਸੀ।
– ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
– ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
– ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 7 ਨਵੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
– ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਡਰੇਨੇਜ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPPSC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡੇਗੀ ਸਰਕਾਰ , ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ
– ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ।
– ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
– ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
– ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
