ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਇੰਦੂ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤਿਵਾੜੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ਨ ਅਨਾਜ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 21 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
