ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਐਸ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਲਾ ਕੇ. ਗੋਕਲੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (BMC) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (MPCB) ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
