ਮਾਨਸਾ : ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਦ ਕਿਲਿੰਗ ਕਾਲ’ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ਼ਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੰਕੁਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੱਥ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੰਸਥਾ – ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਇੰਡੀਆ – ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
