ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਲੀਲ?

ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (ਰਿਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਲੇਮ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 2030 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਵਾਲਗੀ

ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ 1993 ਮੁੰਬਈ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ?

12 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।