ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 133 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 133 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 133 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
