ਬੰਗਲੁਰੂ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਰੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੁਲਾੜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪੋ ਦੇ 9ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸਰੋ ਦੇ 9 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਜ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਰੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
