ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ।
ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
