ਜੈਪੁਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਥ੍ਰਸਟ ਬੂਸਟਰ/ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 1,117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਾਭ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਥ੍ਰਸਟ ਬੂਸਟਰ, ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਲੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
