ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
