ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ (VB-GRAM G) ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
