ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
