ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ (ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜੂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ, 1994 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1994 ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ, 1994 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੂ ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3963/2026 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜੂ ਨੇ 2026 ਦੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 743 ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ, 1994 ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਿਕਲਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ, 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜੂ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।












