ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਕ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
