ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ₹1.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ₹13.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ₹9.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 to encourage exports.){kind=link}