ਜੈਪੁਰ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
