ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2000 ਦੇ ਗੈਸ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਂਘ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਦੋਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੋਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ‘ਵਰਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
