ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

ਰਾਜਸਥਾਨ : ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) 2.0 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅੱਜ  , ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਲਈ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੇ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ – ਅਤੇ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) 2.0 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਮਿੱਤਲ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਈ.ਡੀ.) ਬੀ.ਐਸ. ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਖੰਡਰ) ਸੁਲੋਚਨਾ ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ: ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ “ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ, ਸਾਲ ਭਰ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ; ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ (ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।