ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 600,000 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ , ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
