ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਲਵਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੰਚਕੂਲਾ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2027 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 250 ਕੰਟੀਨ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
