ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਬੈਲੇਂਸ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (BSED) ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਭਸ਼ਭਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
BSBD ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ-ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ?
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ./ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕਬੁੱਕ
ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ—ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ., ਐਨ.ਈ.ਐਫ.ਟੀ., ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ., ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਬੈਂਕ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BSBD ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ BSBD ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ—ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ – ਇਹ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ BSBD ਖਾਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
 has expanded the scope of facilities for zero-balance Basic Savings Bank Deposit (BSED) accounts.){kind=link}