ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਰ.ਓ ਲਗਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਮੰਡੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 609 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਆਰਓ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਡ–ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਡ–ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈਏ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਲਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਸ਼ਾਲੂ ਮਹਿਰਾ, ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ-ਡੀ.ਈ.ਓ. ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
