ਪੰਜਾਬ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (Union Territories) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਰਾਜਪਾਲ) ਕੋਲ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 240 ਕੀ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 240 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ, ਅਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕੋਰਬੁਸੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 1953 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1952 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
