ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਭੂਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਭੂਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜਿਟਲ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਂਪ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੋਰਟਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ (ਨਾਮਾਂਤਰਣ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਟੋ-ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲਕੀ ਤਬਾਦਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨੂਅਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।
ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਡੀਡ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
