ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ 80 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
