ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੜਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਲਦਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕਲਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਸੈਂਪਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਨਿਲ ਦਹੀਆ, ਰਾਜੀਵ ਯਾਦਵ, ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਵੀ.ਐਸ ਮਲਿਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
