ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ:
- ਏ.ਐੱਸ. ਰਾਏ — ਸਪੈਸ਼ਲ DGP (ਟ੍ਰੈਫਿਕ)
- ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ — ADGP
- ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ — ADGP (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ)
- ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ — ADGP (ਸੁਰੱਖਿਆ)
- ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ — ADGP (ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਕਸੀ ਸੈੱਲ)
- ਐੱਸ. ਭੂਪਤੀ — IGP (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ?
ਇਹ ਹੁਕਮ Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (PIT-NDPS Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਰੇਂਜਾਂ ਜਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ IGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ IGP ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
