ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ SIR ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
