ਜੋਧਪੁਰ : ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੀਵ ਟੂ ਅਪੀਲ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1998 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਫ਼ਿਲਮ “ਹਮ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੈਂ” ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। 1-2 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਕਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਤੱਬੂ, ਨੀਲਮ, ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਤੱਬੂ, ਨੀਲਮ, ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੀਵ ਟੂ ਅਪੀਲ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਤੱਬੂ, ਨੀਲਮ, ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
