ਪੰਜਾਬ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰਕਮ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
