ਕੈਨੇਡਾ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪੇ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੰਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ – ਯਾਨੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ’ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (1095 ਦਿਨ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਗਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ C-3 ਨੂੰ “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ” ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
