ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2002 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, 13 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
