ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ 275 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ 100 ਐਮਵੀਏ ਦੇ 2 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 160 ਐਮਵੀਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 40 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
