ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ, ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਐਸ.ਓ.ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਖਰੜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
