ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਕੈਨੇਡਾ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ:

2023 ਵਿੱਚ: ਕੁੱਲ 1,71,850 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 20,245 ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ।

2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ: 1,32,525 ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,660 ਦਾਅਵੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਭਾਰਤ (2,290) ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ (1,990) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 5,500 ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 22% ਵੱਧ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ:

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋਣ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

IRCC ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ: IRCC ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.27 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 31% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, 30,000 ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 44,295 ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।