ਅਮਰੀਕਾ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ?
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਈਰਾਨ
ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ)
ਲੀਬੀਆ
ਚਾਡ
ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ
ਏਰੀਟਰੀਆ
ਹੈਤੀ
ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ
ਸੁਡਾਨ
ਯਮਨ
ਸੋਮਾਲੀਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ B-1, B-2, F, M, ਅਤੇ J ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਬੁਰੂੰਡੀ
ਕਿਊਬਾ
ਲਾਓਸ
ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ
ਟੋਗੋ
ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 7 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਯਮਨ, ਸੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਇਰਾਕ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
