ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ: ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ’।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਵਿ ਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ :
ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਪਰ: ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਪਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਇ ਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਿਰਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵਨਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਧਦਾ ਹੈ’। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.-ਸਮਰੱਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ: ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.2-6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਿਛੋਕੜ
‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।
