ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 6 ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 207 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੈਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 207 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੈਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ/ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
